हिमाचल प्रदेश में एडीबी (ADB) के माध्यम से तैयार किया जाने वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट को चार चरणों में पूरा करना होगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर एडीबी के कंसलटेंट ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसके साथ ही केंद्र सरकार ने भी प्रदेश को 4751 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी 950 करोड़ की होगी, जबकि 3801 करोड़ रुपए की धनराशि एशियन डिवेलपमेंट बैंक देगा।

स्मार्टफोन के इस्तेमाल में हिमाचल पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन नेट क्नेक्शन के साथ सबसे अधिक प्रयोग किए जा रहे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आकलन के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल सबसे अधिक हो रहा है। हिमाचल प्रदेश ने आधुनिकता के दौर में तमिलनाडु सहित देश के अन्य राज्यों को पीछे रख दिया है।  हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 43.36 प्रतिशत लोग स्मार्टफोन का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि तमिलनाडु में यह आंकडा 41.98 है। इसी तरह से पंजाब में 36.60 और केरल में 31.04 है।

डिजास्टर प्लान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डगशाई ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह पुरस्कार विद्यालय को आपदा विशेषज्ञों द्वारा ग्राउंड स्तर पर बेहतरीन डिजास्टर प्लान का मूल्याकंन करने के बाद मिला है।

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